पोखरा। नेकपा एमालेको अवरोधका कारण गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ। बजेटमाथि छलफल गर्नका लागि आज बसेको बैठकमा एमालेले बजेट त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अवरोध गरेको हो।
एमालेले सत्तारुढ दलले मध्यकालीन बजेट खर्च संरचना नल्याएको, बजेटमा काननुविपरीत तोकिएकोभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उल्लेख गरेको र पूर्वाधार विकास बजेटबारे यथार्थ जानकारी दिन माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको हो। ११ बजेबाट सुरु भएको बजेट छलफल १ घन्टाका लागि स्थगित भए पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा सुरु हुन सकेको छैन।
गण्डकीका नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वभौतिक विकासमन्त्री रानमशरण बस्नेतले अर्थमन्त्री रामजी बरालले आगामी आर्थिक वर्षको कानुन विपरीत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको आन्तरिक ऋणको सीमा उल्लंघन गरेको बताए।
यसबारे आयोगले असार १३ गते प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाइसकेको छ। अर्थमन्त्री बरालले बजेट व्यवस्थापनका लागि ९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारबाट संघ सरकारबाट र ५ अर्ब ९ करोड प्रदेशबाट राजश्व उठाउने बताएका थिए।
त्यस्तै, बजेटमा बरालले २ अर्ब (१ अर्ब आन्तरिक र १ अर्ब नेपाल सरकारबाट) ऋण लिने उल्लखे गरेका थिए। तर, आयोगको नियमअनुसार राजश्व बाँडफाँड र आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने रकमको १२ प्रतिशतसम्ममात्रै ऋण लिन पाइन्छ। तर, गण्डकी प्रदेशले तोकिएको भन्दा २८ करोड ऋण लिने उल्लेख गरेपछि आयोगको पत्रानुसार प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदमा जवाफ मागेको हो।
‘सत्तारुढ दलले तोकिएकोभन्दा बढी ऋण लिने बताएर संविधानविपरीत काम गरेको छ,’ सांसद बस्नेतले भने, ‘यो कानुनमात्रै नभएर, मूल्य र मान्यता विपरीत छ । संवैधानिक आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको छैन। त्यो कहाँबाट उठाउने?’ त्यस्तै, संसदमा एमालेले मध्यकालीन खर्च संरचना पुस्तिका नल्याएकोबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।
‘मध्यकालीन खर्च संरचनाले सरकारको भिजन देखाउँछ। त्यो पुस्तिका आउनुपर्छ कि पर्दैन ?’ नेकपा एमालेका सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने, ‘सरकारको ३ वर्षे प्रक्षेपण के हो ? स्पष्ट हुनु पर्दैन?’ सबैभन्दा बढी विवादित बनेको पूर्वाधार विकास बजेटबारे पनि नेकपा एमालेले अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेको छ।
नीति तथा कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट पुस्तिकामा पनि समावेश नभएको तर, सम्बोधन गरिने सूचना पाएकाले त्यसबारे यथार्थ बाहिर ल्याउन उनीहरुको माग छ।
प्रतिक्रिया