निलम्बनको १२ औं दिनपछि सर्वोच्चको आदेशअनुसार नियमित काममा गभर्नर

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशसंगै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बुधबारबाट आफ्नो नियमित काममा फर्किंने भएका छन्। गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले गरेको निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी आजबाट नियमित काममा फर्कन लागेका हुन्।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले मंगलबार ‘गभर्नर अधिकारीलाई पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु’ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। उनी १२ दिनपछि कार्यालय जाँदै छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मत बाझिएपछि गभर्नर अधिकारीलाई देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको तथा कार्यक्षमता अभाव भएको आरोप लगाउँदै सरकारले छानबिन अघि बढाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएको थियो।

गत चैत २५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसविरुद्ध गभर्नर अधिकारी आफैँले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। तर, सर्वाेच्चले योसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेल नेपालको संविधानको धारा १३२ ९२० तथा धारा ३०४ ९१० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ ९१० ९क० को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको समेत देखियो नेपाल सरकारको मिति २०७३।१२।२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८।१२।२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० ९ख० बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नू ।’

सर्वाेच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि १३ वैशाखमा बोलाएको छ।