काठमाडौँ । नेकपा एमाले दुईपटक विभाजनबाट गुज्रिएको छ । त्यसो त कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास नै ‘टुटफुट’ र विभाजनको हो ।
२००६ सालयता ८ पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका कम्युनिस्टहरू जतिपटक एकताबद्ध भएका छन्, त्यसको तुलनामा दसौँगुणा विभाजनको बाटो हिँडेका छन् । आफ्नो विभाजनको साक्षी र भोक्ता आफैँ बनेका छन् । २०५४ सालको विभाजनले २०५६ को आम (संसदीय) निर्वाचनको मतपरिणाममा खासै असर पुर्याएन । क्रान्तिकारी नारा दिएर पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको तत्काली माले (वामदेव गौतम नेतृत्वको) शून्य सिटमा समेटिएको थियो । त्यतिबेला मनमोहन अधिकारीसहितका नेता मूल पार्टीमा रहेकाले विभाजनको ‘न्यूनाधिक असर’मात्रै परेको थियो । यद्यपि त्यसो विभाजनले एमाले बहुमत ल्याउनबाट रोकिएको चर्चा आजपर्यन्त एमालेवृत्तमा हुने गरेको छ ।
यसपटक एमालेबाट विभाजन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी गठबन्धनको घटक भएकाले स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यसको असर पर्ने एमाले नेताहरूले आकलन गर्न थालेका छन् । एमालेका नेताहरूले एकीकृत गठबन्धनमा सामेल भए पनि सम्मानजन हैसियत नपाउने आकलन गरिरहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उदार देखिएकाले र पोखराजस्तो २ लाख ७ हजार ७ सय १२ मतदाता रहेका महानगर एकीकृतलाई दिन राजी देखिएपछि एमाले झस्किएको हो ।
१ सय ५० सिटमा समेटिने भय
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ६० प्रतिशत जित्ने ‘भविष्यवाणी’ गरिरहेका छन् । तर, २०७४ को तुलनमा यसपटक उनको भाषण, ‘सरकारका कामहरूको फेहरिस्त’ले खासै आकर्षण गर्न सकेको छैन ।
बरु अघिल्लो चुनावमा गरेका वाचा अलपत्र बनेपछि तिनै ‘जनअसन्तुष्टि’को जड बन्न थालेका छन् । अघिल्लोपटक एमालेले रेल र पानीजहाजका सपनामात्रै पस्किएन । काठमाडौँमा तीन घेराको चक्रपथ बनाउनेसम्मको घोषणा गर्न भ्यायो । जबकि, विस्तार हुँदै गरेको २६ किलोमिटर चक्रपथ आधामात्रै बनेको छ । बाँकी अलपत्र रहेको अघिल्लै चुनावदेखि हो । त्यसको साइट क्लियर हुनै सकेको छैन । बाहिरी चक्रपथ त मुआब्जाका कारण नबन्ने निश्चितै भइसक्यो ।
त्यतिमात्र होइन केपी ओलीले २०७७ पुस १८ गते नै हनुमान नगरमा पानीजहाज चढ्न निम्तो बाँडे । तर, त्यो पानीजहाज कुन बन्दरगाहमा अलपत्र छ, त्यसको अत्तोपत्तो छैन । यता एकान्तकुनातिर खोलिएको पानीजहाजको कार्यालय कुन हालतमा छ, त्यसको कसैलाई वास्ता छैन ।
यस्ता हावामा पंख फिँजाएका योजना नै यसपटक मत घटाउने कारक बन्ने नेताहरूको विश्लेषण छ । एमालेका एक नेताले यसपटक १५० भन्दा माथि नकटाउने विश्लेषण गरेका छन् । त्यसको उनले आधारसमेत प्रस्तुत गरेका छन् ।
एमालेले जितेको २ सय ९४ पालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत जोड्दा ९० ठाउँमा मात्रै पार्टी अघि देखिने उनको मत–विश्लेषण छ ।
“हामीले त्यतिबेला १ सय ९४ ठाउँमा जित हात पारेका थियौँ । ती पालिकामा अहिले कांग्रेसको मत जोड्दा ९० ठाउँमा मात्रै अघि देखिन्छौँ । त्यहाँ फेरि समाजवादी छैन,” उनले भने । एमालेबाट अलग्गिएर बनेर समाजवादीले कति मत काट्छ त्यो आकलन भइसकेको छैन तथापि, थपिएका ३६ लाख ६१ मतदाताबाट एमाले बढी आशावादी रहेको उनको निष्कर्ष छ ।
“माओवादी र कांग्रेस र सत्तारुढ अरू घटकबीच जति कसिलो गठबन्धन बने पनि स्थानीय तहमा ठ्याक्कै त्यही रूपमा जान सक्दैन । तल धेरै ठाउँमा गठबन्धन घटकबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “अहिले कांग्रेसका स्थानीय कमिटीमा विद्रोह देखिन्छ । त्यसको समुचित व्यवस्थापन भएन भने मत प्रभावित हुन्छ । त्यसो हुँदा हामी २ सय जोगाउन सक्छौँ । अन्यथा १ सय ५० मै सीमित हुनुपर्छ ।”
एमालेमा ‘अनुहार’को अनिकाल
नवौँ महाधिवेशन (भृकुटीमण्डप)बाट एमाले उल्लेख्य नयाँ अनुहार आएका थिए । २०७४ को निर्वाचनपछि अधिकांश ठाउँमा तिनको क्षमताको परीक्षण भयो । शंकर पोखरेल लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री भए । पृथ्वीसुब्बा गुरूङ गण्डकीका । योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, गोकुल बास्कोटा, पार्वत गुरूङ, भानुभक्त ढकाल मन्त्री बनेर परीक्षण भए ।
तर, ती कसैको ‘पर्फमेन्स’ राम्रो भएन । विवादमुक्त पनि रहन सकेनन् । बास्कोटाको छवि ७० करोडले स्वाहा भयो । अलिअलि ‘टीआरपी’ भएका भीम रावल एमालेका किनाराकृत भइसकेका छन् । भुसालको नियति पनि रावलको भन्दा फरक छैन । दस स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये अधिकांशले ओलीसँग सम्झौता गरिसकेको अवस्था छ ।
केपी ओलीबाहेक आकर्षण पैदा गर्न सक्नहरूकै खडेरी लागेकाको एमालेको बुझाइ छ । “कांग्रेसमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरू उदीयमान छन् । उनीहरूमा एक प्रकारको आकर्षण छ । संसद् विघटनपछि देउवाले निकै सुझबुझपूर्ण निर्णय लिइरहेका छन् । उनी आफ्ना कदममा सफल देखिँदै गएका छन् । यसको असर पनि मतमा देखिन्छ । गठबन्धनमा विग्रहबाहेक अरू कुराले एमालेको मत जोगिने अवस्था नै देखिँदैन,” ती नेता निष्कर्ष सुनाउँदै भन्छन् ।
प्रतिक्रिया