काठमाडौं। निहारिका राजपूतको मुद्दामा आरोपीलाई सफाइ दिने धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि कारबाही हुने भएको छ।
निहारिका र प्रतिवादी प्रेम सम्बन्धमा रहेको हुँदा ‘बलात्कार’नठहर्ने भनी जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण ठहर्याउँदै न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमाथि कारबाहीको तयारी गरेको हो।
निहारिकाको मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाले २०७८ माघ २४ मा फैसला सुनाएको थियो। उक्त मुद्दामा आरोपीलाई सफाइको फैसला सुनाउने जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराई हुन्।
उनले श्रेष्ठविरुद्ध बलात्कारको अभियोगमा दाबी नपुग्ने भन्दै आरोपीलाई सफाइ दिएका थिए। उक्त फैसलाविरुद्ध निहारिकाले जनकपुर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी छन्। उच्च मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ।
कानूनमन्त्री तथा न्यायापरिषद् सदस्य गोविन्द बन्दीले निहारिकाको मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको पुष्टि गरे। निहारिका हाल आफ्नो बच्चाको डीएनए टेस्ट गर्नुपर्ने मागसहित आमरण अनसनमा पनि बसिरहेकी छन्।
‘श्रीमानले पनि श्रीमतीविरुद्ध जबरजस्ती सम्बन्ध राखेमा त्यो बलात्कार ठहरिन सक्ने विद्यमान कानून रहेको अवस्थामा प्रेम सम्बन्ध रहेकै कारण बलात्कार होइन भन्न मिल्दैन,’ बन्दीले भने, ‘फैसला गर्ने न्यायाधीशको क्षमतामा प्रश्न उठेकाले न्यायापरिषद्मार्फत कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।’
न्यायाधीश भट्टराई अर्को मुद्दामा विवादास्पत फैसला गरेको भन्दै यसअघि नै सर्वोच्च तानिएका छन्। जनकपुरका पेट्रोल पम्प व्यवसायी मनोज साहको हत्या मुद्दामा विवादित फैसला गरिएको भन्दै उनीलाई सर्वोच्चमा काज सरूवा गरिएको हो।
विवादित फैसला र आदेशबारे सोधपुछ गर्न र बुझ्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीकै निर्देशनमा उनलाई काज सरूवा गरेर सर्वोच्च ल्याइएको छ। उनीमाथि छानबिन भइरहेको बुझिएको छ।
गएको असार २१ गते भट्टराईको इजलासले साहको हत्या मुद्दामा गोली हानेर हत्या गरेको अभियोग लागेका पंकज चौधरीसहित घटनामा संलग्न भनिएका तीन जनालाई सफाइ दिएको थियो।
पंकजका ड्राइभर धनुषाधाम नगरपालिका-५ का ललित उराउ र मिथिलाबिहारी नगरपालिका-३ का गौरी मण्डल समेत घटनामा संलग्न रहेको अभियोग छ। उराउले मण्डलबाट पेस्तोल र गोली खरिद गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो। तर अभियोग दाबीअनुसार प्रमाण नपुगेको भन्दै उनीहरूलाई सफाइ दिइएको छ।
विवादित फैसला गर्ने धनुषाका न्यायाधीश भट्टराईको जिम्मेवारी खोसियो
प्रतिक्रिया