काठमाडौं। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि रिट निवेदक र सरकारलाई बोलाएको छ ।नरेशकुमार पौडेलसमेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । उक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सरकार र रिट निवेदकलाई भदौ २ गते बोलाएको हो ।
‘अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिँदा अन्तरिम आदेशको लागि मिति २०७९ भदौ २ गतेको पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू’ ।
अदालतले केसीलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सक्कल फाइल पनि झिकाउने आदेश गरेको छ । नरेश पौडेललगायतले उनको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
अध्यक्ष पदका लागि १० जना आकांक्षी थिए । १० जनाको सूचीबाट सरकारले केसीलाई नियुक्त गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केसीसहित अरुणकुमार प्रधान, दीपक श्रेष्ठ, नरेशकुमार पौडेल, निर्मलराज ढकाल, मनिष पण्डित, सम्झना उप्रेती रौनियार, सुचित्रा श्रेष्ठ, सुनीलकुमार पोखरेल र सुष्मा कार्कीको नाम उम्मेदवारका रूपमा छनोट गरेको थियो ।
पहिलो संविधानसभा चुनावपछि केसी एमाले प्रवेश गरेका थिए । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा एमालेले उनलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाउन खोजेको थियो । तर पार्टीभित्र चर्को विरोध भएपछि उनको टिकट खोसिएको थियो । त्यसपछि उनको नाम कहिले राप्रपा त कहिले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीसँग जोडिएको थियो । पछिल्लो समय कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि सरकारले उनलाई बोर्डमा नियुक्ति गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया