काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमाथिको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
यो आदेशसँगै गभर्नर अधिकारीले अन्तिम फैसला नहुञ्जेलसम्म काम गर्न पाउने भएका छन्। आज न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंक बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले उनको रिटमाथि गत ६ गते दिएको अल्पकालीन आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो।
गत चैत २४ गते सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले छानबिन समिति बनाएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। त्यसविरुद्ध उनी गत वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्न गएका थिए।
चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अब गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सरकारले अधिकारीमाथि कुनै कारबाही गर्न सक्ने छैन।
प्रतिक्रिया