काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले इन्टरनेट सेवा निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्थाले कर विवादका इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिएका बेला आयोगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिएको हो।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले इन्टरनेट अवरुद्ध भएमा निर्वाचन व्यवस्थापन समेत कठिनाई हुने भएकाले त्यसतर्फ नेपाल सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले तिर्ने करको बारेमा विवाद हुँदा उनीहरुले केही रकम तिरेका छैनन्।
कर बक्यौता रहेको भन्दै त्यो नतिरी विदेशमा रकम भुक्तानी लैजान नदिने भनी सञ्चार मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो। इन्टरनेट सेवाका लागि सेवा प्रदायकहरुले विदेशमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ।
रकम भुक्तानी रोकिएको दावीसहित सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिएका हुन्। यही विवाद कायम रहेको बेला निर्वाचन आयोगले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भए आफ्नो काम कारबाहीसमेत प्रभावित हुने भन्दै सरकारलाई आवश्यक व्यवस्था गर्न भनेको हो।
प्रतिक्रिया