काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस-२०२२ का अवसरमा ‘प्रविधि नियन्त्रित पत्रकारित’ मुल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा खटिदा दिवंगत भएका पत्रकारप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक, फोटो प्रदर्शनी गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले प्रेस स्वतन्त्रता मानव अधिकारको रक्षक रहेको भन्दै पत्रकारको नीतिगत र पेशागत सुरक्षालाई सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले पत्रकारको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बेलाबेलामा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउदै आएको भन्दै पत्रकार सुरक्षा कार्यविधि निर्माण गर्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा पुगेपनि प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा निर्धक्क हुने अवस्था नरहेको बताए। उनले प्रविधिलाई नियमन गर्ने वाहानामा सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता खोस्ने कानुन निर्माण गरिरहेको बताए।
उनले प्रेस स्वतन्त्रताले समाजका सबै वर्गको आवाजलाई बुलन्द पार्ने भन्दै राज्यलाई प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा संविधानको दायरामा रहन आग्रह पनि गरे। सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले प्रेसले राज्यका सबै अंगलाई प्रभाव पार्ने भन्दै सरकार र नागरिकलाई सकारात्म दिशातर्फ प्रेरित गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
उनले पत्रकारिता क्षेत्रमा गैर पत्रकारको बाहुल्याता बढिरहेको भन्दै त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए। महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने राज्यको चरित्र आजपनि कायम रहेका कारण प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको महत्व बढेको बताए।
दक्षिण एसियाली देशमा पत्रकार तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा सरकारी चुनौति रहेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएतापनि सरकारले उदासिनता देखाएको उनले बताए।
त्यस्तै अर्का पूर्व सभापति धर्मेन्द्र झाले सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई सबै पत्रकारले निर्वाध प्रयोग गर्ने अवस्था आज पनि नरहेको भन्दै स्वतन्त्र प्रेसका बारेमा घनिभूत बहस आवश्यक रहेको बताए। महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले पत्रकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताका अभियन्तामाथि हुने हिंसामा दण्डहिनता आज पनि कायम रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। संविधानले ग्यारेन्टि गरेको विषयमा सरकारले निर्माण गरेका कानुन प्रेस मैत्री छन् कि छैनन् त्यो हेर्न आवश्यक रहेको बताए।
प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य दिपक पाण्डेले प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा महासंघ र प्रेस काउन्सिल बीच सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए। महासंघका सल्लाहकार निर्मला शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दलियतामा विभाजन भएका कारण धम्की र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको बताए।
उनले कुनै पनि बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्य र गैर राज्यपक्षले बन्देज गर्न नहुनेमा जोड दिइन्। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कार्य महासंलाई मान्य नहुने बताए। महासचिव रोसन पुरीले श्रमजीवी पत्रकारका समस्या सम्बोधनमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा प्रेस स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधि र पत्रकारको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया