आईजीपी प्रकरणमा यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवा विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। एआईजी विश्वराज पोखरेले दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ आगामी जेठ १७ गतेबाट गर्ने आदेशसमेत सर्वोच्चले सुनाएको छ।

न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। लिखित जवाफ जेठ १० गतेभित्र बुझाइसक्नु पर्नेसमेत आदेशमा उल्लेख छ। तोकिएको दिनमा नै अन्तिम सुनुवाइ गरिने र सो मिति सार्न नपाइने पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। सो अवधिभित्र दुवै पक्षले लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने समेत आदेशमा उल्लेख छ।

बुधबारदेखि न्यायाधीश माथेमाको इजलासमा दुई पक्षीय बहस भएको थियो। सरकारले पहिलो वरीयतामा रहेका विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी प्रमुख नबनाई तेस्रो नम्बरमा रहेका धीरजप्रताप सिंहलाई बनाएपछि यो विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो।

पोखरेलले बढुवाका लागि आफू योग्य भएको तर सरकारले आफूभन्दा जुनियरलाई प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरित बढुवा गरेको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए। पोखरेलले इजलासमा उपस्थित भएर सरकारले गरेको आईजीपी नियुक्तिको निर्णय आफ्नो मृत्युभन्दा पनि दुःखद भएको बताए थिए।

पोखरेलको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता सुनिल पोखरेल र रमेश बडालले सर्वोच्चको यसअघिको नजिरसमेत सम्झाउँदै नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। पोखरेलले सरकारले ज्येष्ठता मिचेर नियुक्त गरेको आईजीपीले फुली लगाइसकेपछि बदर गर्न नमिल्ने भन्ने हो भने पीडितले न्याय नपाउँने जिकिर गरे। उनले कि त आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतमा नरहेको भन्नुपर्ने उनको जिकिर छ।

पोखरेलले भने, ‘यस्तो भयो भने त सरकारले राति १२ बजे क्याबिनेट राखेर जुनियरलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने र बिहान १० बजेअघि नै फुली लगाइदिने हुन्छ। पीडित ११ बजे अदालत जान्छ। कि त यो मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन भन्नुपर्‍यो। होइन भने अन्तरिम आदेश हुनुपर्छ।’

अर्का अधिवक्ता रमेश बडालले अन्तरिम आदेशपछि पनि प्रहरी नेतृत्वविहीन नहुने र वरिष्ठताका आधारमा विश्वराज स्वतः निमित्त आईजीपी बन्ने जिकिर गरे। उनले सर्वोच्च अदालतले नवराज सिलवालको मुद्दामै आईजीपी नियुक्तिबारे प्रष्ट भनिसकेकाले विश्वराज पोखरेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने जिकिर गरे।