विपद् व्यवस्थापनमा अलमल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

सविना पौडेल – भौगोलिक, जैविक, सामाजिक र साँस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण रहेको छ, सुदूरपश्चिम प्रदेश । १९ हजार ५३९ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा रहेको यस प्रदेशले विभिन्न समयमा यावत प्राकृतिक विपत्तिहरुको सामना गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान र आगलागी जस्ता विपदमा पर्ने गरेको छ । यो प्रदेशले प्राकृतिक विपद्बाट हरेक वर्ष ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्दै आएको छ । विपद् न कसैलाई खबर गरेर आउछ न क्षति अनुमान गर्न सकिने गरी आउछ । विपद्ले सम्पत्ति मात्रै क्षति गर्दैन, धेरै परिवारले आफ्ना प्रिय आफन्त गुमाउन पुग्छन् । कसैले अभिभावक गुमाउछन्, कसैले सन्तान । कोही आ-जिवन अशक्त भएर बस्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । विपद्ले कुनै एक परिवारको, टोलको, समुदायको लागि जिन्दगीभर नबिर्सने घाउ दिएर जान सक्छ ।

बाढी, पहिरो, भूकम्प, महामारी, आगलागी, हावाहुरी, चट्याङ्ग, असिना, र खडेरी जस्ता विपद्हरुको उच्च जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशभौगोलिक बनावट र यसबाट सिर्जित परिणामबाट अति संवेदनशील तथा जोखिमयुक्त अवस्था रहेको छ । विश्वव्यापीरुपमा भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले नेपाल ११ औँ मा पर्दछ भने विभिन्न प्रकारका प्रकोपका घटनाहरु वर्षेनी दोहोरी रहने गर्दछन् । विपद्को हिसाबले नेपाल २० औं संकटासन्न राष्ट्रको रुपमा पर्दछ ।

जसले विपद् भोग्न परेन, उसलाई “कठै!” भन्ने लाग्ला वा कसैलाई “प्रकृतिसँग कस्को के लाग्छ?” भन्ने पनि हुन सक्छ । तर जसले विपद्को सामाना गरेको छ र जो सम्भावित जोखिम लिएर बसेको छ उनीहरुले सरकारको आशा नगरे कस्को गर्ने ? विपद व्यवस्थापनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले काम गर्न खोजे जस्तो गर्छ । तर व्यवस्थापन तथा न्युन्निकरणमा प्रदेश सरकार कहि कतै अलमलिएको देखिन्छ । विपद व्यवस्थापनमा ‘विकास साझेदार संस्था’ सँग सहकार्य गर्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो भुमिका बिर्सिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको डी.आर.आर. पोर्टलको तथ्याङक अनुसार गत १० वर्षमा हजार भन्दा बढि स्थानमा आगलागीका घटनाहरू भएका छन् । त्यस्तै, चट्यांगको २६२, पहिरोको २५८, जंगली जनावरसंगको द्वन्द १५८, बाढीको १४६ र हावाहुरीको १११ विपदका घटनाहरू घटेका छन् । २०७९ सालमा मात्रै यस प्रदेशले २८ वटा ४ रेक्टर भन्दा माथिको भूकम्पको झट्का महसुस गरिसकेको छ ।सुदूरपश्चिम प्राकृतिक रुपले अत्यन्त धनी हो तर विपद्को कारण वर्षेनी ठुलो जनधनको क्षति भोगिरहेको छ । जनता सरकारको आशमा बसिरहेका छन् तर प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई न त सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सकेको छ न त विपद्मा परेकालाई उचित क्षतिपूर्ति नै दिलाउन सकेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ (पहिलो संशोधन २०७५) ले प्रदेशमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत १९ वटा जिम्मेवारीहरु तोकेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश सरकारको विपद् जोखिम व्यवस्थापनको फोकल मन्त्रालय हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेको प्रादेशिक आपतकालिन कार्य संञ्चालन केन्द्रमा ४ जना सुरक्षा कर्मीहरू छन् । जो २४ घण्टा कार्यरत रहन्छन् । उनीहरुले जिल्लामा आपतकालिन कार्य संञ्चालन केन्द्रसंग समन्वय गरी विपदसम्बन्धि घटनाका विवरणहरू संकलन गर्दछन् । संकलित विवरण राष्ट्रिय आपतकालिन कार्य संञ्चालन केन्द्रमा पठाउने गर्दछ ।

यस केन्द्रमा सूचना व्यवस्थापन अधिकृतको व्यवस्था गरिएको दस्तावेजमा पाउन सक्छौँ तर अवस्था दयनीय छ । यहाँ सूचना व्यवस्थापन अधिकृत समेत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुको सहयोगमा राखिएको छ । साझेदार संघ संस्थाहरुको प्रदेश स्तरको कुनै परियोजना नरहेको खण्डमा जिल्ला र प्रदेशमा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रहने सम्भावना छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि तयार गरिएका विद्यमान प्रावधानहरु छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा मन्त्रालय अन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन शाखा, प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालित छन् । मानविय सहायताको केन्द्र स्थापना गरी विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

तर कुनैपनि समयमा विपद आईपर्यो र कुनै सहयोगी निकाय राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको परियोजनाको सहयोग नरहेको खण्डमा विपद् सम्बन्धि कुनै पनि सुचना र तथ्यांक अत्यावाधिक हुने सम्भावना नै छैन । यसले कुन स्तरसम्म असर गर्न सक्छ सोचौं त ? मानौ खुटियाँ नदी र कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रमा बाढी गयो भने एकिकृत रुपमा तथ्यांक संकलन गर्ने र स्थितिको वर्णन गर्न सकिने अवस्था प्रदेश आपतकालीन कार्य संञ्चालन केन्द्रसंग छैन ।

त्यस्तै, मन्त्रालयमा विपद सम्बन्धि ऐन, नियम, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधिहरू पनि लगभग सबै छन् । अपुग ऐन नियम बन्ने प्रक्रियामा छन् । त्यसो भए समस्या कहाँनिर हो त ? काम गर्नको लागि अवरोध के हो ? सरसर्ती हेर्दा समस्या छैन तर वास्तविकता भयानक छ । जति पनि कार्यविधि, नियम, ऐन, कानुन बनेका छन् सबै कुनै न कुनै निकायको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा मात्र सम्पन्न भइरहेको छ । के साच्चै नै मन्त्रालय असक्षम हो त? होइन भने अन्य दातृसंस्थाहरुको भरमा काम गर्ने कहिलेसम्म ? के प्रदेश सरकारसँग आफैले काम गर्न सक्ने क्षमता नै छैन ? तर फेरी प्रदेशसँग आफ्नै बजेट छ, आफुले परामर्शदाता ल्याउन सक्ने प्रावधान छ अनि फेरी किन यसो गरिरहेको छैन ? प्रदेश सरकार कहिलेसम्म परजीवी बनिरहने हो ?

राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थामा हाल प्रदेशका परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरू सबै नेपाली नै छन् । अनि उनीहरुले काम गराउने परामर्शदाता पनि विशेषत: सुदूरपश्चिमकै नागरिक छन् । सहज तरिकामा बुझ्दा मन्त्रालय आफैले काम गर्ने अनि अन्य निकायको भर नपर्ने हो भने प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रको नागरिकलाई रोजगारको व्यवस्था समेत गर्न सक्छ । त्यो उसको जिम्मेवारीको पनि कुरा हो । तर सरकार नागरिकको हितको लागि भन्दा आफ्नै कुर्सी र केहि कमिसनको लडाइमा भौतारिरहेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशमा सरकार नटिक्ने अवस्थाको कारण पनि विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा कामहरु हुन सकिरहेको छैन ।

पुर्व अनुमानित कार्य (Anticipatory Action),  अहिले यो शब्द नेपालका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा प्रचलित छ । नहोस पनि कसरी? विपद पर्ने पूर्व–सूचना प्राप्त हुनासाथ संकटासंनता वर्ग (Vulnerable Group)मा पर्ने परिवारले रकम पाउने सिस्टम । छैन त अचम्म ? आखिर हामी कुन बाटोमा लागि परिरहेका छौ ? सुरुवातमा त कुनै अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहयोगमा यो रकम संकटासंनता वर्ग माझ पुर्याइन्छ तर कहिले सम्म पुग्नु ? कहिलेसम्म हामीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सामु हात फैलाउनु, उसकै भरमा बस्नु ?

विपद्को समयमा कसैको पनि सहयोग आवश्यक पर्छ । दातृसंस्थाको सहयोग आफैमा नराम्रो होइन तर दिर्घकालिन समाधान खोइ ? सधैभरी दातृसंस्थाले सहयोग गर्छ भन्ने छैन । उसलाई सहयोग गर्न आवश्यक नलागेको दिनमा अथवा उसले सहयोग गर्न सक्दिन भन्ने अवस्थामा हाम्रो तयारी खै त ? त्यो अवस्थामा हामीले गर्ने के हो ? यो विषयमा प्रदेश सरकार गम्भिर भएर लाग्ने कहिले हो ?

भइपरी आएको विपद्मा हरेक वर्ष एकै समूहलाई सो रकम कति समय दिईरहने ? ठिक छ संस्थाहरुको विभिन्न परियोजना रहुन्जेल त दिने गर्लान् तर त्यस पश्चात के ? भन्ने प्रश्न आउछ । के प्रदेश सरकारले यो कदम निरन्तर चालिरहन सक्छ र यो के का लागि सोच्न पर्ने हो कि ? आफैले काम सुरु गर्दा केही झन्झटिलो, अप्ठेरो र चुनौतिहरु आउन सक्छ । तर प्रदेशले एउटा दिर्घकालिन योजनालाई अगाडी नबढाई सुखै छैन ।

यस प्रदेशमा बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलाली गरेर नौ जिल्ला रहेका छन् । अधिकांश जिल्ला पहाडी भूभाग छन् जहाँ विपद् सामना गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ । वर्षायाममा यस प्रदेशले झन् धेरै विपद्हरुको सामना गर्नुपर्छ, गरिरहेको छ । दिगो विकासले सन् २०३० सम्ममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ  तर यहि रफप्तार र तौरतरिका प्रदेश सरकारले काम गर्ने हो भने आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैन । त्यसैले समयमा नै आफ्नो कर्तव्य, भुमिकाप्रति दत्तचित्त भएर दिर्घकालिन समस्या समाधानमा जुट्नु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।