Developed By Kuldeep Sharma

April 30, 2024

बाल पोषण भत्ता र दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ१८ वैशाख । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले बाल पोषण भत्ता र दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री चौधरीले सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालद्वारा मङ्गलवार “नेपालमा सामाजिक सुरक्षा र बाल अनुदान” विषयक नीतिगत बहस कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै विकट २५ जिल्लाका बालबालिकालाई मात्रै प्रदान गर्दै आएको पोषणभत्ता आवश्यक पर्ने वर्ग ७७ वटै जिल्लामा रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहले वर्गिकरण र अनुगमनसहित आवश्यकताका आधारमा नदोहोरिने गरी बाल पोषणभत्तालाई देशव्यापी बनाउन समवन्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो।

उहाँले हाल सरकारले अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक एकल महिलालगायत थुपै्र क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले समेट्दै आएकोमा देशकै भविष्य मानिने बालबालिकाको वृत्तिविकास, शिक्षा, पोषणमा सहयोग पु¥याउन निश्चित क्षेत्रका बालबालिकालाई मात्र दिंदै आएको पोषणभत्तालाई देशभरका दलित, सिमान्तकृत,द्वन्द्वबाट प्रभावित र विपन्न वर्गका बालबालिकासम्म पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो।

बाल अधिकारका लागि संसदीय मञ्चका संयोजक सांसद रञ्जु झाले हाल भौतिक तथा आर्थिक सुचाङ्कमा पछाडि परेका २५ जिल्लाका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्रदान गर्दै आएको मासिक ५३२ रूपियाँ भत्तामा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले बालबालिका देशको भविष्य हुन् भन्दै बालबालिकामा गरेको लगानीलाई अनुत्पादक नसम्झी देशभरका विपन्न वर्गका करिब १२ वर्षसम्मका बालबालिकालाई पोषणभत्ता प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक लोकनाथ भूषालले सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वका आर्थिक रूपमा सम्पन्न र मध्यम देशहरूले समेत आफ्ना नागरिकको सुविधाका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको सन्दर्भमा नेपाल पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा राम्रो सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउने देशमध्ये पर्ने बताउनुभयो।

उहाँले रकमको आधारमा पर्याप्त नभएपनि बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक वर्ग, महिला, अपाङ्गता भएका,सिमान्तकृत लोपोन्मुख, विपन्न, ठूलो खर्च लाग्ने विरामीका लागि आर्थिक सहयोग र शिक्षाका क्षेत्रमा पनि राज्यले सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएपनि ति कमै छन् र व्यक्तिगत आयका आधारमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र रकम पनि बढाउँदै जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

पूर्व सहसचिव बसन्तराज गौतमले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्वन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हाल विकट जिल्लाका बालबालिकालाई प्रदान गर्दै आएको प्रति बालबालिका मासिक ५३२ रूपियाँ पोषणभत्तालाई समय अनुसार वृद्धि गनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले भन्नुभयो,“नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ बाट कर्णालीका पाँच जिल्ला र देशभरका दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रति बालबालिका दुईसयका दरले दिन सुरू गरेको बाल पोषणभत्ता हाल ५३२ पुगेको छ ।”
उहाँले हाल २५ जिल्लाका करित ११ लाख बालबालिका लाभान्वित भएको यस पोषण भत्तालाई बढाउँदै देशभरका विपन्न वर्गका बालबालिकाको बाल पोषणभत्तामा पहुँच पु¥याउन आगामी बजेटमै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

TOP

Developed By Kuldeep Sharma