श्रीलंकामा आर्थिक संकटको अवस्था अहिले गृहयुद्धमा परिणत भएको छ। प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेले राजीनामा दिएपछि आक्रोशित उनका समर्थकहरुले हिंसात्मक झडप गर्न थालेका छन्। यसको जवाफमा उनका विपक्षीहरू पनि हिंसात्मक बन्दै गएका छन्।
महिन्दा राजापाक्षे र उनको परिवार सुरक्षाको लागि कोलम्बोबाट भागेर पूर्वी श्रीलंकाको त्रिन्कोमाली नौसेना बेसमा शरण लिएका छन्, तर विपक्षीहरूले आफ्ना समर्थकहरूलाई पक्रन कोलम्बोलाई घेरा हालेका छन्। हिंसा रोक्न दंगा गर्नेलाई गोली हान्न आदेश जारी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार, मे ११ सम्ममा देशद्रोह कानुनमा केन्द्र सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेको छ। कडा रूपमा, सर्वोच्च अदालतले केन्द्रलाई सोधेको छ- अब आईपीसी ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुनेछ ? अहिलेसम्म दर्ता भएका मुद्दाको के होला ? साथै, यस ऐनमाथिको समीक्षा प्रक्रिया पूरा नहुन्जेलसम्म १२४ एअन्तर्गत मुद्दाहरूलाई स्थगित राख्न राज्यहरूलाई निर्देशन किन दिइएन ?
यो पुनर्विचारका लागि कति समय लाग्ने भनेर पनि सरकारलाई सोधिएको छ।
प्रतिक्रिया