गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर उठेका विषमा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक उपर पीडित समुदाय, मानव अधिकारकर्मी र अन्य समुदायले चासो र चिन्ता देखिाएपछि महासंघ नेपालको ध्यानाकर्षण भएको हो। महासंघले सोमबार एक बिज्ञप्ति जारी गरी सशस्त्र द्वन्दको समयमा बेपत्ता पारिएका, तत्कालिन अवस्थामा बलपूर्वक गरिएका हत्या लगायतका सवाललाई व्यवस्थापन गर्ने २०७९ असार ३१ गते संघीय संसदमा दर्ता गराएको विधेयक उपर विभिन्न चरणका छलफल, भेलाबाट गम्भीर त्रुटीलाई यथावत राखेर ऐन संशोधन गर्नुको आशयले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने कुरामा शंका उत्पन्न गरेको जनाईएको छ।

भेला तथा छलफलका निष्कर्षहरुमा विशेष अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने, संविधान र अन्तर्राष्टिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै हत्या लगायतका विषयलाई मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा नराखी गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राख्नुपर्ने माग गरीएको छ।

आम माफिका लागि सिफारिस गर्दा पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने प्रावधान राखिनु पर्ने, द्वन्दकालका घटना लामो समयसम्म थाँती रहेकोले कतिपय प्रमाण नष्ट भइसकेका हुनुसक्छन्। घटनाका प्रत्यक्षदर्शि नहुने अवस्था आउनसक्छ । यसका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतमा भएका प्रमाणलाई मान्यता दिनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ। जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ। साथै महासंघले प्रमाणको भार प्रतिवादीमा हुनुपर्ने र पीडकले नै सफाईको लागि प्रमाण जुटाउनु पर्ने विज्ञप्तीमा जनाएको छ।