Developed By Kuldeep Sharma

मंसिर ११, २०७९

संसदको अंक गणित : यसरी हुनेछ नयाँ सरकारको गठन

सफलता बोगटी, काठमाडौं। आम निर्वाचन २०७९को अन्तिम मत परिणाम आउने क्रममा छ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक मत परिणामअनुसार कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेका छैनन्। र अब कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना पनि छैन्।

तर पनि संसदीय निर्वाचनपछि संसदले नै नयाँ सरकार गठन गर्नु नै पर्छ। त्यसका लागि संसदले प्रधानमन्त्री चुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्री चुनेर सरकार गठन गर्ने हाम्रो व्यवस्था छ। हाललाई कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि २ वा त्यो भन्दा बढि दल मिल्नु पर्ने अवस्था छ।

त्यस कारण कुन–कुन पार्टी मिलेर सरकार बनाउछन् भन्ने यकिन त छैन। तर पनि सरकार गठनको प्रक्रियाबारे यस आलेखमा जानकारी गराइएको छ।

१.मन्त्रीपरीषद्को गठन: अबको पन्घ्र दिन भित्रमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारहरु (१) अनुसार १३८ सांसद भएको दलले सरकार बनाउन सक्छ। तर अहिलेको नतिजाअनुसार कुनै पनि दलसंग सय ३८ सांसद हुने अवस्था छैन्। त्यसकारण अब धारा ७६ को २ अनुसार जानु पर्ने हुन्छ।

त्यसअनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा २ वा २ भन्दा बढि दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त अर्थात १३८ सांसदको समर्थन भएको व्यक्तीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। प्रधानमन्त्री नियुक्तीसका लागि नेपालको संविधानमा धारा ७६ र त्यसका उपधारा २ को १० सम्म लागु हुन्छ।

त्यसका लागि यहाँ हेर्नुहोस

२.अबको संसद: प्रत्येक ५–५ वर्षमा आवाधिक निवाचन हुन्छ्। त्यहि निर्वाचनले नयाँ सरकार गठनको लागि मार्ग तय गर्छ।

उसो त प्रकृतीद्धारा नै सवै तत्वहरु परीवर्तन हुने भएका कारण पनि सरकार संचालकहरुको निर्वाचन पनि ५–५ वर्षको अवधि राखिएको हो। ५ वर्षमा मतदाता मृतकहरुको संख्या र नयाँ मतदाताहरुकमो संख्या बराबर हुन्छ भन्ने अनुमान पनि छ।

स्वाभावैले ५ वर्षको अन्तरालमा व्याक्ति समाज र वातावरणमा पनि आमुल परीवर्तन आइसकेको हुन्छ। यसपालिको निर्वाचनले नेपालको संसदमा महाअस्थिरता सृजना गरीदिएको छ।

सबै भन्दा पुरानो र ठुलो दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले( भर्खरै उदाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकृत (समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी होस या चित्र बहादुर केसी नेतृत्वको राष्टिरय जनमोर्चा या मजदुर किसान पार्टी अर्थाात स्वातन्त्रहरु गरेर जम्मा १३ वटा राजनैतिक दलहरुको आगमन संसदमा हुँदैछ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपाले सरकार बनाउन अरु सबै पाटीका संसदहरुको समर्थन जुटाउन पर्छ नै। यसले गर्दा एउटा मन्त्रीपरीषको आयु ६ महिना भन्दा बढि नहुन पनि सक्छ। उपेन्द्र यादव र कमल थापालाइ पहिले मुसा सांसद भन्ने गरिन्थ्यो।

तर संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ ले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यावस्था गरेको छ। यसपालिको संसदले पनि नेपालमा आधुनिक विकासको लहर ल्याउन सक्ने छैन। किन भने यसपालि पनि कालो गयो, कालै आयो मात्र हुने निश्चित देखिएको छ।

अब कुरा गरौँ नयाँ व्यवस्थाको।

३. अबको राष्ट्रपति: नेपालले भारतको शासन व्यावस्था नक्कल गर्दा र भारतले पनि बेलायतको संसदीय शासन व्यवस्था नक्कल गर्दा नेपालमा संबैधानिक राष्ट्रपति व्यावस्था भएको हो। संविधानको धारा ६२ अनुसार नेपालमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ। अबको राष्ट्रपति बन्न नेपालमा झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, कृष्ण बहादुर महरा, रामचन्द्र पौडेल, रामबहादुर थापा (बादल), नन्द किशोर पुन, महन्त ठाकुर, विद्या देवि भण्डारी र आरजु राणा (देउवा) लाम लागेर बसेका छन। यदि बाबुराम राष्ट्रपति बनेनन् भने हिसिला यमी जसरी पनि उपराष्ट्रपति बन्ने भद्र सहमति भएको हुन सक्छ।

हालको अंक गणीतका अनुसार आरजु देउवा नै राष्ट्रपति बन्ने लगभग निश्चत दृखिन्छ। आरजुले ज्योतिषीसंग शुभ मुहुर्त हेराउदाँ मंसिर ४ गते चुनाव गराएमा उनि राष्ट्रप्रमुख बन्ने पक्का थियो। त्यसैले उहाँको इच्छानुसार नै मंसिर ४ मा निर्वाचन भएको हो।

प्रचण्डले नेपालमा कार्यकारी राष्ट्रपति शासन हुनुपर्छ भनेर फागुन देखि संसद, सरकार र सडकबाट आन्दोलन गर्नेछन्। यो आन्दोलनलाइ आम नागरिकहरुले साथ दिनेछन् किनकि अब नेपालको विकास अस्थिर संसदिय प्रणालीबाट सम्भव पनि छैन। तर प्रचण्डसंग पनि आधुनिक नेपाल बनाउने योजना, प्रकृया र कार्यदल छैन। नत्र त उनले विस २०६४ साल देखि नै आधुनिक नेपाल बनाउन शुरु गरीहाल्थे। कसरी बन्छ त आधुनिक नेपाल? यसका ३ रणनीतिहरुका बारेमा पछि वेलिविस्तार गर्ने नै छु।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

TOP

Developed By Kuldeep Sharma