काठमाडौँ। अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धनको भण्डाफोर गरेको छ।
एसपीपीमा सामेल हुन एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन सेनापतिले पत्र पठाएको सार्वजनिक भइरहेका बेला एमालेले कसको पालामा के के भयो भनेर घटनाक्रम उल्लेख गर्दै गठबन्धनका नेताहरुको भण्डाफोर गरेको हो।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले काँक्रो आफू खाने, अनि बियाँ चाँहि अर्काको गालामा टाँसी दिने? भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। ‘अति भो है महोदयहरू,’ उनले भनेका छन्।
रिमालले सुशील कोइराला, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको पालामा एसपीपी सकारात्मक भएर अगाडि बढेको र ओलीको दोस्रो कार्यकालमा कार्यदल गठन गरेर एसपीपी सम्बन्धि कुनै पनि पत्राचार नगर्ने निर्णय गरेको जिकिर गरेका छन्।
रिमालले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डा, राष्ट्रियता र देशप्रेमको मामिला एमाले अध्यक्ष ओलीको अविचल अडानप्रति चिडिएको एउटा पङ्ति सदैव उहाँको निष्ठामाथि प्रश्न गर्न र आक्रमण गर्न कसरी सकिन्छ भन्नेमा क्रियाशील देखिएको आरोप पनि लगाएका छन्।
‘प्रचारमा आएको प्रधानमन्त्रीको सम्भावित अमेरिका भ्रमणको बेला गुपचुप सम्झौता हुन लागेको भनि चर्चामा रहेको स्टेट पार्टनरशीप पोग्राम प्रति एमालेले प्रश्न गर्यो– के यसमा हाम्रो देशले सहभागिता जनाउन हुन्छ?’ रिमालले भनेका छन्, ‘जवाफमा नेकपा एमालेका अध्यक्षसहित सिङ्गो पार्टी पङ्तिले एक स्वरमा भन्यो, हुन्न। मिडियामा प्रचारित १० बुँदे संझौता प्रस्ताव सही हो भने सरकारले जवाफ देओस्, त्यो नक्कली हो भने आशंका अन्त्य हुने गरी सदनलाई आश्वस्त पारियोस्।’
रिमालले अगाडि भनेका छन्, ‘एमालेको यस धारणाप्रति पहिले गठबन्धन वालाहरुले … हैन, हुँदै नभएको कुरा … भने। अमेरिकी नियोगबाट पनि ….. संझौता भएको छैन, तयारी छैन … १० बुँदे प्रस्ताव तयार गरिएको हैन … तर एसपीपीमा संलग्नताको कुरा हाम्रो हैन नेपालको अनुरोध हो… जस्ता अन्तरबिरोधी धारणा सार्वजनिक भयो।’
यतिखेर हैन, छैन भन्ने सत्ताधारी नेताहरु ‘यो त केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अघि बढाएको हो। … हामीले मुलुक जोगायौं … एमालेको राष्ट्रवाद देखियो’ भन्ने जस्ता ‘डिस्इन्फरमेशन’ फैलाउन व्यस्त रहेको आरोप रिमालले लगाएका छन्।
दुई राष्ट्रबीच कुनै सन्धी सम्झौता हुँदैछ भने त्यसको श्रृङ्खलावद्ध पत्र आदान प्रदान हुने भन्दै रिमालले त्यसको अर्काइभिङ्ग सम्बन्धित निकायमा हुने भएकाले त्यसलाई सार्वजनिक गरे कुनै भ्रमको तुवाँलो बाँकी नै नरहने चुनौती दिएका छन्। ‘तर गठबन्धन र यसका मतियारहरुलाई जनतामा सही सूचना प्रेषित गर्नु छैन। त्यसको ध्याउन्न नै प्रतिस्पर्धी एमालेलाई लाञ्छना लगाउनुमा छ,’ उनले भनेका छन्।
रिमालले अगाडि भनेका छन्, ‘चर्चामा रहेको विषयको आधिकारिक तथ्य सम्बन्धित निकायले नै सार्वजनिक गर्लान्, यहाँ भ्रम सिर्जना गर्न प्रचारमा ल्याइएका केही तिथि, मिति र घटनालाई क्रममा राखिएको छ। यसले काँक्रो खाएर अर्काको गालामा वियाँ टास्ने बानी परेकाहरुको दुस्ट्याँइलाई स्पष्ट पार्नेछ।’
रिमालले सार्वजनिक गरेको घटनाक्रम:
–– १० सेप्टेम्बर २०१५ (२०७२ भाद्र २४ गते) । नयाँ प्रधानसेनापति बहाल भएको दिन। जङ्गी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयलाई एसपीपीमा सहभागिताको सन्दर्भमा अमेरिकी राज्यबाट प्राप्त पत्रमा सरकारको सहमति वा असहमति के छ– त्यसको निर्देशनको लागि पत्राचार गर्यो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो।
–– ३० सेप्टेम्बर २०१५ (२०७२ असोज १३ गते)। २० दिनपछि रक्षा मन्त्रालयले जङ्गी अड्डालाई यसप्रति सकारात्मक रहेको पत्राचार गर्यो।
–– सरकार परिवर्तन भयो। केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त।
–– २७ अक्टोबर २०१५ (२०७२ भाद्र २४ गते)। नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको १५औं दिन। प्रधान सेनापतिले असोज १३ गतेको रक्षा मन्त्रालयको पत्रको आधारमा …as authorised by the Government of Nepal … भन्दै नेपाली सेना एनजी एसपीपी (नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) मा सामेल हुने अनुरोध अमेरिकी राजदूतलाई पत्राचार गरे (एउटा अनलाइनमा प्रकाशित यस पत्रको आधिकारिकता बारे प्रश्न उठेको छ)।
–– अमेरिकाले यो अनुरोध अस्वीकार गर्यो । सरकार परिवर्तन भयो । पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त ।
–– ७ मे २०१७ (२०७४ वैशाख २४ गते) । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु भन्दा एक महिना अघि । प्रधानसेनापतिले फेरि पुरानै (२०७२ भाद्र २४ गते) लयको पत्राचार दोहर्याए । अमेरिकाले यो अनुरोध पनि अस्वीकार गर्यो ।
–– सरकार परिवर्तन भयो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त।
–– ४ फेब्रुअरी २०१८ (२०७४ माघ २१ गते)। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा ११ दिनअघि। प्रधान सेनापतिले उही अस्वीकृत पत्र (२०७२ भाद्र २४ गतेको) तेस्रो चोटी पत्राचार गरे। अमेरिकी पक्षबाट प्रतिक्रिया बिहिन लामो मौनता रह्यो।
–– १ जुन २०१९ (२०७६ जेठ)। अमेरिकाले एसपीपी, आइपीएसको अङ्ग भएको र नेपाल एसपीपीमा तत्काल सामेल गरिएको रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो। यस रिपोर्टप्रति नेपालको गम्भीर आपत्ति रह्यो। सरकारले परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा तथ्य बुझ्न एउटा कार्यदल गठन गर्यो। कार्यदलले प्रतिवेदनप्रति नेपाल सरकारको सहमति नरहेकोले एसपीपी सम्बन्धि कुनैपनि पत्राचार नगर्ने निर्णय गर्यो।
तथ्य यही हैन? २०७२ भाद्र २४ गते प्रधानसेनापतिले गरेको भनिएको पत्राचार सही हो भने पनि त्यो पनि २०७२ असोज १३ गतेको रक्षा मन्त्रालयको पत्रको आधारमा लेखिएको छ।
–– २०७२ असोज १३ गते को थियो प्रधानमन्त्री? को थियो रक्षामन्त्री? यहाँ एमाले र केपी ओलीमाथि आक्रमण किन?
मानिलिउँ, त्यतिखेर जोसुकै होस् प्रधानमन्त्री। पत्र अस्वीकृत भएछ त।
–– २०७४ बैशाख २४ गते पत्राचार किन दोहर्याएको? बैशाख २४ गते को थियो प्रधानमन्त्री? को थियो रक्षामन्त्री? हेक्का होला नी? हैन? यहाँ फेरि पनि एमाले र केपी ओलीमाथि आक्रमण किन नि?
लौ मानौं, त्यतिखेर जोसुकै होस् प्रधानमन्त्री। पत्र फेरि अस्वीकृत भएछ त।
चुनाव सकिएको बेला, जनताले अत्यधिक मत दिएर पठाएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नदिन आँ–उँ गरिरहेको बेला, २/२ चोटी अस्वीकृत भइसकेको अनुरोध फेरि किन तेहर्याएको? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा ठीक ११ दिनअघि २०७४ माघ २१ गते को थियो प्रधानमन्त्री? को थियो रक्षामन्त्री? सम्झाइ रहनु पर्छ?
२०७६ जेठपछि मुलुकलाई लाभ नगर्ने यो खेल भो अब यही रोकौं भनी ‘खाता बन्द’ गर्ने कार्यदल बनाउँदा को थियो प्रधानमन्त्री? को थियो रक्षामन्त्री? जवाफ दोहर्याउन पर्छ?
रिमालले तथ्यमा बहस गर्न र ‘डिस्इन्फरमेशन’ रोक्न अपिलसमेत गरेका छन्।
प्रतिक्रिया