काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समानुपातिक बन्दसूचीको मनोनयनअघिसम्म मात्र कायम रहने जानकारीसहितको पत्र संघीय संसद्मा पठाएको छ।
जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले नै कानुनबाट विधायिकाको कार्यकाल निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि आयोगले कार्यकालबारेको पत्र पठाएको हो। सरकारले यसअघि कार्यकालको सुरुआत र अन्त्यको द्विविधा हटाउन विधेयक ल्याए पनि विवाद भएपछि पछि हटेको थियो। यो विधेयकमा पनि आयोगले आपत्ति जनाएको थियो।
आयोगले यसअघि विधेयक अघि बढाउन लाग्दा जारी गरेको वक्तव्यसमेत संसद्मा पठाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशराज थपलियाले प्रमाणीकरण गरेर कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले उक्त विज्ञप्तिसहितको पत्र संघीय संसद्मा पठाइएको हो। २३ भदौमा पत्र संसद्मा पठाइएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले २०७४ को नजिरलाई आधार मानेर कार्यकाल १ असोजसम्म संसद्को कार्यकाल कायम हुने व्याख्या गरेको छ। मनोनयन दर्ता गर्नेको पद स्वतः रिक्त हुने पनि आचारसंहितामा व्यवस्था छ।
आयोगले पठाएको पत्रमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नभएको बताएको छ।
प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरक–फरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने देखिएकाले सोही आधारमा आयोगले परामर्श दिई सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
आयोगले संविधानको धारा ९१ (६) बमोजिम विघटन भएको अवस्थामा समेत सभामुख र उपसमुखको पदावधि मनोनयन हुने अघिल्लो दिनसम्म कायम हुने उल्लेख गरेको छ।
सभामुख र उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सदस्यहरूको पदका लागि हुने निर्वाचनको मनोनयन पेस गर्ने मितिपछि पदावधि कायम नहुने पत्र संसद् सचिवालयलाई पठाइएको छ।
आयोगले यसअघि २०७४ मा मनोनयनपछि संसद्को कार्यकाल नरहेको व्यवस्थाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। समानुपातिक बन्दसूची पेस गरेको अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल रहने उक्त समयको नजिर आयोगले संसद्लाई स्मरण गराएको छ।
प्रतिक्रिया