काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदै महिलाको आत्मसम्मान, समानताको हक र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रजनन हकको विषय नागरिकता विधेयकले समेट्न नसकेको विषयलाई गम्भीररूपमा उठाएकी छन्।
महिलाहरूले उठाउँदै आएको यस विषयलाई उनले सुझावका रूपमा संसदलाई पठाएकी छन्। आठवटा बुँदामा समेटिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता पाउनु आमा र सन्तान दुवैको नैसर्गिक अधिकार हो। सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनियता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमा संविधानबमोजिम सुरक्षित गरिनुपर्छ। योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट वञ्चित हुनु हुँदैन।’
राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको पत्र सोमबार संसद सचिवालयमा पुगेको छ।
प्रतिक्रिया