काठमाडौं। सरकारले कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा, चरूवालगायतका दासता झेलिरहेका नागरिकलाई मुक्त घोषणा गरे पनि पुनस्र्थापनामा भएको ढिलाईले सो वर्गका नागरिक अत्यन्त कष्टकर दिन बिताउन बाध्य भएको सरोकारवालाले बताएका छन्।
नेपाल ग्रामिण पुनर्निर्माण संस्था(आरआरएन)द्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवाला व्यक्तित्वहरूले साहुको घरमा काम गर्नबाट मुक्त मात्र गरेर भएन, पुनस्र्थापनामा गरिएको ढिलाईले सो वर्ग झनै गरिबीमा धकेलिन बाध्य भएको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दन्डुराज घिमिरेले कमैया, कमलरी, हरूवा–चरूवाको समस्या समाधानका लागि एकीकृत कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।
उनले नेपालमा दास प्रथाको औपचारिक रूपमै सय वर्ष पुग्दा पनि पश्चिम नेपालमा विभिन्न कारणले दासता भोग्न बाध्य सबै नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन र उक्त वर्गका व्यक्तिले सामाना गर्नुपरेको समस्या पनि उस्तै भएकोले सरोकारवालासँगको छलफलसहित एकीकृत कार्यविधि बनाइरहेको र छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन्।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले देशभर भूमिहिन अवस्थामा रहेका दलित, सिमान्तकृत, सुकुम्बासीलाई संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख भए अनुसार बासको व्यवस्थाका लागि जमिन उपलब्ध गराउने कामका लागि आयोगले काम गरिरहेको बताए।
सो अवसरमा कमैया मुक्ति अभियन्ता गणेश विकले मुक्त कमैयाहरुको राज्यले यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन नगरेको र सबैको पुनस्र्थापना पनि हुन नसक्दा ती व्यक्ति, परिवार अहिले थप समस्यामा रहेको बताए।
उनले कमैयाहरू नै सङ्गठित भएर निकृष्ट श्रमबाट उन्मुक्तिका लागि गरिएको आन्दोलनपछि सरकारले कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन–२०५८ नै बनाएर पश्चिम नेपालमा व्याप्त कमैया प्रथा हटाएको थियो तर व्यवहारमा मुक्त कमैयाको अझै पनि मुक्ति नभएको विचार व्यक्त गरे।
मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले दाङका मुक्त कमैयाका लागि भनेर करिब पाँच सयभन्दा बढीलाई जग्गाको लालपुर्जा दिएकोमा त्यसमध्ये १८ जनाको हातमा जग्गाको लालपुर्जा मात्रै छ, जग्गा छैन भन्दै देशभरका मुक्त कमैयाको सहि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र मुक्त कमैया ऐन अनुसार पुनस्र्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
हरूवा चरूवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दर्शन मण्डलले पञ्चायत कालदेखि नै पुस्तौं पुस्ताले साहुको घरमा हरूवा चरूवाको रूपमा काम गरेर सधैं गरिबको जीवन बिताएका तराईका हरूवा चरूवालाई सरकारले वि.स. २०७९ साउन २ गते मुक्त घोषणा त गर्यो , तर बासका लागि जग्गा दिएर पुनस्र्थापना गर्ने काममा ढिला हुँदा साहुको घरबाट निकालिएका यस वर्गका लागि खान, बस्नै समस्या रहेको बताए।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ(जिफन्ट)का उपाध्यक्ष कमल गौतमले महासङ्घले आगामी वैशाखदेखि देशभरका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न
लागेको जानकारी दिंदै उक्त वर्गका श्रमिकलाई पनि श्रम ऐनले तोकेको पारिश्रमिक पाउने र त्यस योजनामा संलग्न गराउने लक्ष्य लिएको बताए।
हरूवा चरूवा अधिकार मञ्चकी कोषाध्यक्ष राजमती मण्डलले हरूवा चरूवाको पुनस्र्थापनामा राज्यले गरेको वेवास्ताबाट हरूवा चरूवाको मुक्ति नभइ साहु, महाजनले मुक्ति पाएको अनुभूति भइरहेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया