काठमाडौं। प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कार्य समूहले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले महिलालाई गर्भपतनको अधिकार प्रत्याभूति गर्ने रोय विरुद्ध वादेको मुद्दामा स्थापित गरेको नजीरलाई उल्ट्याउन गरेको फैसलाको घोर भत्र्सना गरेको छ ।
स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमुहले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले डब्स विरुद्ध ज्याक्सन महिलाको स्वास्थ्य सङ्गठन मुद्दामा गरेको फैसला पश्चगामी भएको जानकारी गराइएको छ। फैसलाले अमेरिकाले सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा सामान्यतया अप्रभावकारी हुने प्रमाणित तथ्य भएको समूहमा आबद्ध संस्था महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताए। गर्भपतनमा बन्देज लगाउँदा महिला झन् असुरक्षित गर्भपतनको सहारा लिन बाध्य हुने उनले सुनाए।
कार्यसमुहका वरिष्ठ व्यवस्थापक प्रविना बज्राचार्यले सर्वत्र विरोध भइरहेकोले उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताइन्।
त्यसैगरी कार्यसमुहका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार प्रभाकर श्रेष्ठले अमेरिकाले गर्भपतनलाई प्रतिवन्ध लगाएको विषय पश्चगामी निर्णय भएको बताए।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०२२ मार्चमा जारी गरेको गर्भपतनसम्बन्धी निर्देशनमा गर्भपतनको अधिकारलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवाका रूपमा मान्यता दिएको छ। समूहले महिलाको शारीरिक स्वायत्ततालाई खुलमखुला बेवास्ता गर्ने फैसलालाई निन्दा गर्ने अमेरिकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ।
गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सवालमा स्वायत्त निर्णय गर्न पाउने अधिकार मौलिक मानवअधिकार हुन्। यी अधिकारको हनन्ले समानताको हक, गोपनीयताको हक, सूचनाको हक, स्वास्थ्यको हक, दुव्र्यवहारविरुद्धको हक, खराब व्यवहार तथा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको हकबाट व्यक्तिलाई वञ्चित गर्ने समूहले जनाएको छ।
नेपालको संविधानले प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारलाई मानवअधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। यी मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपालले विसं २०७७ को असोज २ मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन र २०७७ असोज २६ मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमावली बनाएको थियो।
प्रतिक्रिया